ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 2 ਸਤੰਬਰ 2014): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ 1993 ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੈਮਨ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਿਊ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰ੍ਰਾਪਤ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੀਵਿਊੂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੀਵਿਊ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਵਿਊ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਮੁਨੀਅੱਪਨ, ਬੀ.ਏ. ਉਮੇਸ਼, ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
