ਪਟਿਆਲਾ (02 ਫਰਵਰੀ, 2011): ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ/ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ; ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੌਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਕੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
