May 14, 2016

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, 2011 ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 2011 ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।