ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਖੁਦ ਤਰਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆੲੀਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾੲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਥਾਣਾ ਦਸੂਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲੲੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਰਕਤਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਈਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਛੇ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੱਲਾ ਦੇ ਬੈਚ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
