ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (14 ਅਗਸਤ 2014): ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 67ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਨਰਨੈਸਨਲ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀਲੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਰੂਰ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੋਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਸਪੈਸਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਨਤੋਸ਼ ਹੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਵੀਲੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦ ੀਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓੁ, ਵੇਖੋ:
India: Respect for Human Rights crucial for True Independence, Amnesty India
