ਲੰਡਨ: ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੱਬ ਲੱਈਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਐਫ. ਓ. ਆਈ) ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਡਨ ’ਚ ਫਸਟ ਟੀਅਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਇਕ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ. ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ (ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਸਿੱਖਸ) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰਜ਼ਮਾ “ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ” ਬਣਦਾ ਹੈ।
