ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਝੂਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰਡ ਪਰਸਨਜ਼, ਵੋਇਸੀਸ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਿਸ, ਸਮੋਲਡਰਿੰਗ ਏਂਬਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਕਰਾਈਸਿਸ ਅਤੇ ਪਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਲਰਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਬਰਨ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਇਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਖੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤਰਲਾ ਸੀ ‘ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁੰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ 19 ਮਾਰਚ 1990 ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ 278 ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਸਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ(65) ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਭਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕੇ ਜਾਣ।
ਸਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਫੂਲ ’ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਥਾਣਾ ਨਥਾਣਾ ’ਚ 12 ਫਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਮਪੁਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਰਾਮਪੁਰਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਰਵਰੀ 1990 ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਡੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਐਸਪੀ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਝੂਠ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੀਖੀ ਵਿਚਲੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਸਬੀਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਨ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਮਸ਼ੇਰ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਚਮੁੱਚ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
