Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Amnesty International

ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇ ਸਿਰਿਓੁਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਨਵੰਬਰ 1984: ਅਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਗਾ “ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ

ਸੱਚੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ: ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਡੀਆ

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ – 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ

Amnesty International

ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਖਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਦੱਸਿਆ।

24/02/2016

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇ ਸਿਰਿਓੁਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

13/02/2016

ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

02/04/2015

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਫ਼ੈਲੀ ਹੈ।

26/02/2015

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ।

02/11/2014

ਨਵੰਬਰ 1984: ਅਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਗਾ “ਦੰਗੇ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ "ਅਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ" ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

22/10/2014

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਸੌਪੀ ਗਈ ਹੈ।

06/09/2014

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ

ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਜੋ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੈਦ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਪਰੋਮਪਤ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਦ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

21/08/2014

ਸੱਚੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਰੂਰੀ: ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਡੀਆ

ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸਨਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 67ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੀਧਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

15/08/2014

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ’ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ – 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸੀਹੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (23 ਮਾਰਚ, 2011): ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਤਿ-ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ‘ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਣ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

24/03/2011

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਪੋਲੀਸ ਪੁਲਸ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।